Manpreet Singh
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਗ*
ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3000 ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਪੱਟੀ ਸਦੀਕ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧਕਕੇਸ਼ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ,ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।ਸਿਅਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ
ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
