Manpreet Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੂਨ ( ਦਿਨੇਸ਼ ਸੋਨੀ ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ “ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼” ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਵਿਟਠਲ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਈ ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦੁਬਈ ਪੀਜੇਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (ਹੌਲੀ ਓਨਡ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 30.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਕੋਲ 30.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕਿਉਂ? 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 23,227 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 21,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਿਲਾ ਕੇ 44,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਪੀਏ 55,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ 99.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਲਪਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
