ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਕਪੂਰਥਲਾ , 11 ਜੁਲਾਈ ( ਕੌੜਾ )- ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾ  ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੁਲੀ ਤੇ ਯੂਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ,ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ,ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੁਲੀ ਤੇ ਯੂਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ,ਆਮਦਨ,ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ,ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 42% ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ,ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 31% ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸਐਸ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਲਟ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤ,ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ/ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ,ਕੋ ਕਿ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਕਾ ਰੇਟ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤੇ ਜੇ ਓਹੋ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸੂ ਪਾਲਣ,ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਸਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗੀ,ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,ਨਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨਾ ਯੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ,ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ,ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਪੂਰਚੰਦ ਥਾਪਰ,ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹਲਾ,ਸਰਬਜੀਤ ਦਿਓਲ,ਕਮਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰ,ਹਨੀ ਮੇਹਰ,ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।