ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ  : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਮਾਰਚ  (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ )  ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ  ਤੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡਿਉ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਨੰ. 7388 ਪਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਦੀਆਂ ਡਿਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਿਟ CRM-M-7560-2023 ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜਮ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਿਤੀ 25-03-2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-07-2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।