ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਹਨੀ ਫੱਤਣਵਾਲਾ-  ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ-

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਗਭਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਬਧਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਕਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।