ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਦੇ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਸੈਂਪਲ?

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਸਤੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ “ਯੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਦੁੱਧ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦਾ ਹੈ? ਜਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕਿਆ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।