ਕੁਝ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਕੁਝ ਜੱਗ ਬੀਤੀ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ।ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ।  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ,  ਮਾਨਸਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਟਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਡਰ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪੌਨਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਡਰਾਂ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈਅ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ( ਮੇਰੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ) ।   ਵੰਨ ਸਟਾਪ  ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ  ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਟਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ,ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ । ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ।    ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ  ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੰਨਸਾਫ  ਲਈ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ।

ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 2001-2002 ਅਤੇ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2010 -12 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਕਟੈਵਿਸਟ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ ।  ਦੋਸਤੋ  ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਸਿਰਫ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ , ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ  ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੰਦੇ  ਮਤਲਬ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ । ਹਾਂ , ਇਹ ਜਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੀ/ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ / ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ।ਨਿਕੰਮਾਪਣ ,ਬੇਈਮਾਨੀ , ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰ ਨਾਹਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ,ਕਰ ਲਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ।