Manpreet Singh
ਲੰਬੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ‘ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ 58 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 1,20,725 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 95.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 2,22,762 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 242.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 429.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਪੀ ਐਮ ਯਸ਼ਸਵੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 60:40 ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 7,820 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
