ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੀ.ਏ.

ਕਪੂਰਥਲਾ, 30 ਮਾਰਚ (ਕੌੜਾ )- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀ.ਏ./ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  ਗੌਰਵ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਂਯੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 % ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ  ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਮ, ਵੀਨੂ ਸੇਖੜੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।