Manpreet Singh
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 09 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਮੀਤ ਵਰਮਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵਾਉਣ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
