ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸੜਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਨੀਂਦ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਗਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੋਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਜੈਤੋ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ) : ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ “ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।