Manpreet Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ( ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ (ਚਿੱਟਾ) ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ (ਚਿੱਟੇ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਿਲਾਪਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੁੱਧ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ! ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਯੂਰੀਆ, ਸਟਾਰਚ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ—
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਪਰ ਜਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
