ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੇਠ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਿੰਡ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨੇਰਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

 ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਕੱਚੇ’ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਤੰਜ਼।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਬਦਲਾਅ” ਅਤੇ “ਲੋਕ ਪੱਖੀ” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ‘ਅਕਲਮੰਦੀ’ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ PSRLM (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ PSRLM ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੱਢ ਦੇਣ’ ਜਾਂ ‘ਦੂਰ ਬਦਲੀ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ‘ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ’ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ (ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ)। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੋਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ’ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।