ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਪੋਕਸੀ ਪੇਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 3 ਮਾਰਚ (ਕੌੜਾ )- ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ (ਆਰ ਸੀ ਐਫ)  ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਸੀਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਮਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਕੋਚ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਈਪੌਕਸੀ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਈਪੌਕਸੀ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਈਪੌਕਸੀ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।