ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ -ਡੀ ਟੀ ਐਫ

ਬਠਿੰਡਾ 21 ਜੁਲਾਈ(ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ  ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ।ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੇਮਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ,ਗੁਰਸੇਕ ਫੂਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੇਵਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਨਣਾ,  ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਨਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ।ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।