ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ; ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।