ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਜੂਨ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 28, ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲੜੇ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।