ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ )ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ (ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ), ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ (ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਵੈਲਕਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ (ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 (ਸੋਧ-2024) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ/ਏ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।