ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ।

 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ।

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ (BDPO) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੇਸ (AC No. 5600 of 2022) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ (Vigilance Department) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSIC) ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (BDPO) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋ ਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ (ਗੱਟੀ ਰਹੀਮੇ ਕੇ, ਗੱਟੀ ਰਾਜੇ ਕੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਟੀ, ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ, ਚੂਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਹਬੀਬ ਕੇ, ਭੱਖੜਾ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਗੱਟੀ, ਅਤੇ ਬਮਾਲੇ ਵਾਲਾ) ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. (RDF) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 5600/2022 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (Bailable Warrants) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਦੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦੇ ਸਟਾਫ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. (DDR) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(5) ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 20(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1)(a) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।