ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ  )  ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਬਾਗ਼ ਰਾਮਾਂਨੰਦ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।