LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਡਹਾਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਰਨਾਲਾ,  ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 07 ਜੁਲਾਈ:2026  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ LADC (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਡਹਾਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (PLSA) ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ