Manpreet Singh
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 25 ਅਗਸਤ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ) :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤ 4 ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
