ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ !

2006-07 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ , ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।  ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ  ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007-08 ਤੋ  2019 ( ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ) ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨੈਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ( ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ) ਜਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ  ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ (ਮੇਰੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ )ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈ ਤਾਂ ਡੀ ਐਚ ਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ।   ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ  ਸੁਸਾਇਟੀ  ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜੋ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੇ-ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਾਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897  ਜੋ 123  ਸਾਲ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ  ਡਾਇਜਾਸਟਰ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ  ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ  ਵਿਭਾਗ , ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਡਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ,   ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ  ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।

 

           ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ  ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ/ ਠੀਕ  ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ  ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਲਟੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ।    ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਇਮਾਨਦਾਰੀ , ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ  ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ । ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1970 -71 ਵਿਚ ਚੇਚਕ ਖਤਮ ਅਤੇ  2011/13 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਖਤਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ  ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ।