ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ  ਅੱਜ 70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 

ਬਠਿੰਡਾ 8 ਜੁਲਾਈ(ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਲੇਜ ਵਰਕਸ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਕੀਮ”  ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70% ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੀ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਧੀਗੇੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ?