ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਦਿਨੇਸ਼ ਸੋਨੀ )  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2020-21 ਵਿੱਚ 1,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2021-22 ਵਿੱਚ 2,439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23 ਵਿੱਚ 3,645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 5,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਵੀ 3.68% ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 18.72 ਲੱਖ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਕਿ IDBI ਦੇ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 45.48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਕੋਲ 49.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।