ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ   ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ  ) – ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਐਲ.ਸੀ.) ਸ੍ਰੀ ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਲ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 3,977 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 4,83,04,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।