ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਾ 

ਪੱਟੀ ਸਦੀਕ, 9 ਜੂਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-  ਲੰਘੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ: ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇੰਜੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸਡੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨਲ ਆਗੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ,  ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ), ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਵ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ:  ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।