ਕਪੂਰਥਲਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਕੌੜਾ)- ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਨੇ ਸਾਝੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੌਖਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।






