ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 ਰੂਪਨਗਰ,  (ਦਲਜੀਤ ਚਨੌਲੀ)  ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਆਇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।