ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਮੰਗਾ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ:-ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਜੂਨ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 27 ਡਿੱਪੂਆ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 09/02/2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਤ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ  ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ  09/04/2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇ ਆਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿੱਪੂ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ( ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ 19-12-2022 ਨੂੰ  ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਆਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ  ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋ EPF,ESI ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਾਇਜ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੂਫ ਸਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੁਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ । ਡਿੱਪੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਰੀਆਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3540 ਰੁ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100+ ਸਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ 9 -10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀl