ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9% ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ: ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਟਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ (ਤਿਲਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਲਾਲਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ। 2025 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ (ਵਾਮਸੀ ਪੋਰਟਲ) । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7% ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, 2% ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ 50% ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।Waqf Billਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ—ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ (ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਅਕਸਰ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਐਕਟ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (ਸੂਰ-ਏ-ਬਕਰਾ) ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ” ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਕਫ਼-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ? ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ-ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9% ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 32,000 ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (2013 ਵਿੱਚ 10,000 ਸਨ), ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰਾਂ-ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ— ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ: ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ASI ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 400 ਏਕੜ ਮੰਦਿਰ ਦੀ—ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 300-ਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਸੈਕਸ਼ਨ 108ਏ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।ਵਕਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿਡ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥਾਮਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ -ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।