ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰਗਿਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ (ਐਮਡੀਐਮ) ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ (ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਗ਼), ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ “ਭੋਜਨ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ” ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ

ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਨਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।