ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ    ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’

ਬਠਿੰਡਾ 18 ਜੁਲਾਈ,(ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCTE) ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ |ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੇਵਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।