ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 1428 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ; ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜੈਤੋ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ)- ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6176-6177-6179/2022 ਦੀ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 10 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।