Manpreet Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਇਨਾਇਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 04 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 02 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 07-07-2026 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਟਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16-01-2025 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
