ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 11 ਅਗਸਤ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨੂੰ ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਗੂੰਜਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕਲਮਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।