ਕਪੂਰਥਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਕੌੜਾ )- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਅਲੌਦੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲ਼ੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 44% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਈਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗ, ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ,ਮੈਡਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਵਨ ਜੋਸ਼ੀ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ,ਵੀਨੂੰ ਸੇਖੜੀ,ਗੌਰਵ ਗਿੱਲ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਮ,ਧਰਮਵੀਰ,ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਿਆਣਾ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ,ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਮੁਨਿਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪਾਰਸ ਧੀਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਲੈਬ ਅਡੈਂਟਟ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈਬ ਅਡੈਂਟਟ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਛਣਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਥ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਿੱਲਮਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇl