ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ

ਜਗਰਾਉਂ, 31 ਜੁਲਾਈ:(ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆ) ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ’, ‘ਸਫਾਈ ਯੋਧੇ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਉਮਰ 54–55 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਰਥਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।