ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ

ਜੈਤੋ, 13 ਅਗਸਤ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ)- ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਡੀਸੀ (ਜ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਨੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ-ਵਾਈਜ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।