ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ; ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ , 14 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ)ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ  ਸੇਠੀ ਸਰਪੰਚ ਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸਰਪੰਚ ਥੋਪੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦਲਸੀਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਲ 1980-84 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2026 ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।