ਖੰਨਾ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਸੀਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ- ਨੀਲੋ  

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੁੱਚਾ ਬੰਗੜ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।  ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।  ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।