ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ

ਜੈਤੋ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੂਆਰੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।