ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ- ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਬਲਾਚੌਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) :ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ (ਐਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ -20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ , ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ:. ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ) ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ’ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਾਲਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।. ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ: ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਈ -20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ (ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ) ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।