ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ‘ਮੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਿਜਾਤ -ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 230 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਜੁਲਾਈ  (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ)=ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬੋਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ 50-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ 230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਆਖ਼ਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (50-50 ਰੁਪਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।