ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਅਗਸਤ ( ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ) =ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇਗਾ ਸੋ  ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਤ/ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ  ਕੀਤਾ