ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ * ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਪੀ ਗਿੱਲ

ਫਗਵਾੜਾ, 22 ਜੁਲਾਈ ( ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤੀ) ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਪੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਤਸਵੀਰ: ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਪੀ ਗਿੱਲ।