ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਕੀਤੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਪੱਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ,7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਪੱਟੀ 6 ਜੁਲਾਈ (ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ) ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਕੁਲ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।