ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਹੁਕਮ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਲਵਾੜ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ – ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 6% ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ , 4 ਅਗਸਤ (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ):=ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।