ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਮਿਤੀ 5.1.2026 ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪੀਆਈੳ ਪਾਸੋ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਨ ੳ ਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪੀਆਈੳ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪੀ ਆਈ ੳ ਵੱਲੋਂ ਜੋਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਐਨ ੳ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਆਈੳ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਮਦੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾੳਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਆਈੳ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।