ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚ ਗੂੰਜੇਗੀ ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਜੂਨ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨੂੰ ) – ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 30-40 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੁੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।